
Assam असम: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इसमें मूल निवासियों के ज़मीन के अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत को बचाने और 5 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे कई वादे किए गए हैं।
पार्टी के ‘संकल्प पत्र’ में 31 वादे बताए गए हैं, जिनमें कब्ज़ा की गई ज़मीन को वापस लेना, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करना और युवाओं के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाना शामिल है। साथ ही, राज्य का लगातार विकास भी शामिल है। लोगों को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि घोषणापत्र BJP शासन के तहत “एक दशक के बदलाव” पर आधारित है, और इसकी तुलना कांग्रेस के रिकॉर्ड से की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास नॉर्थईस्ट के लिए लंबे समय के विकास का नज़रिया नहीं है।
BJP सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य में काफ़ी विकास हुआ है और मौके बढ़े हैं, जिससे कई असमी प्रोफ़ेशनल विदेश से वापस आए हैं। उन्होंने पार्टी को शांति और स्थिरता बहाल करने का श्रेय भी दिया, जो उनके अनुसार लगातार विकास के लिए ज़रूरी हैं। कड़े आर्म्ड फोर्सेज़ (स्पेशल पावर्स) एक्ट का ज़िक्र करते हुए, सीतारमण ने कहा कि असम पिछली सरकारों के दौरान तीन दशकों से ज़्यादा समय तक AFSPA के तहत रहा, और कहा कि BJP सरकार ने इलाके के बड़े हिस्से से इसे हटाने में मदद की।
इस इवेंट में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पवित्रा मार्गेरिटा, राज्य BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों और दूसरे सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया।
126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।





